वर्तमान गतिविधियां

27.07.2019
श्री नीतिन गडकरी,
भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- प्रस्तावित ग्रीन फिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर से जामनगर एवं सरस्वती नदी के पुनरोधार के
सम्बन्ध में।
महोदय,
हमें यह कहते हुये हर्ष हो रहा है कि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग इन्फ्रास्टेक्चर में आप सराहनीय कार्य कर रहे है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। चुनोतीपूर्ण परियोजनाओं की परिकल्पना एवं लागू करना आपका शौक है। इसी परिपेक्ष्य में हम आपको एक चुनोतीपूर्ण एवं अभिनव सुझाव देना चाहते है जो इस प्रकार हैः-
1. अब यह तथ्य प्रमाणित हो गया है कि विलुप्त सरस्वती नदी यमूना नदी से किसी स्थान से निकलकर हरियाणा के सिरसा, राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर, जालौर जिलों से होती हुई कच्छ की खाड़ी में समाहित होती थी। आपके विभाग द्वारा अमृतसर से जामनगर ग्रीन फिल्ड हाईवे बनाया जा रहा है। सरस्वती नदी के बहाव और प्रस्तावित अमृतसर जामनगर ग्रीन फिल्ड हाईवे का एलाईन्मेंट करीब-करीब सामान या कुछ दूरी के अन्तर पर ही रहा है। इसी एलाईन्मेंट पर शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजरात प्रस्तावित नदियों को जोड़ने का लिंक परियोजना का राजस्थान गुजरात ़क्षेत्र का एलाईन्मेंट है। अतः हमारा सुझाव है कि इस प्रस्तावित ग्रीन फिल्ड हाईवे का निर्माण राजस्थान एवं गुजरात में इस प्रकार किया जाये कि हाईवे के साथ-साथ सरस्वती नदी का बहाव चैनल भी बना दिया जावे और सरस्वती नदी के इस बहाव चैनल को ही राजस्थान गुजरात नदियों को जोड़ने का लिंक के रूप में काम में लिया जाये। क्योंकि इस एलाईन्मेंट पर सरस्वती नदी का बहाव गुरूत्वाकर्षण के आधार पर होगा, इसलिये हाईवे के निर्माण के लिये जो मिट्टी उठाई जायेगी उसी से सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र बन जायेगा। पश्चिमी राजस्थान की टोपोग्राफी इस प्रकार है कि हिमालय की नदियों के माध्यम से मानसून में अतिरिक्त जल फल्ड के रूप में बहता है उसको राजस्थान के मरूस्थल में संचयन किया जा सकता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में हजारों की संख्या में डिप्रेसनस (नीचा भूतल) है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती नदी/शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजरात लिंक के द्वारा राजस्थान के मरूस्थल में मानसूनकाल में सिंचाई के लिये दो पानी भी उपलब्ध करा दिया जाये तो देश तिलहन और दलहन की पूर्ति राजस्थान कर सकता है। सरस्वती नदी के पुर्नजीवन और शारदा-यमुना-गुजरात लिंक से राजस्थान का मरूस्थल पुनः हरीत क्षेत्र में बदल जायेगा, रोजगार का अपार सर्जन होगा, पशुधन में अप्रत्याशित वृद्धि होगी तथा देश की जीडीपी में भी सार रूप से वृद्धि होगी।
कृपया उपरोक्त सुझाव पर आप विचार करे और इसकी फिजीबिलिटी का परीक्षण करवाये।
आशा है उपरोक्त सुझाव उपयोगी पाये जावेगा।
सादर।
भवदीय

(महेन्द्र सिंह)                                  (राजाराम मील)
महासचिव संगठन                              अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा                  राजस्थान जाट महासभा

 

25.7.2019

श्री अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- विश्वविद्यालयों में आरक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,
मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय, काॅलेजों में आरक्षण के लिये विश्वविद्यालय एवं काॅलेज को एक यूनिट माने जाने का आर्डिनेश 2019/आदेश दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त आदेशों के प्रति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालयों को भिजवाई गई है। भारत सरकार के उक्त आॅडिनेश एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों की तरह राज्य सरकार की तरफ से भी विश्वविद्यालय एवं काॅलेजों को आरक्षण के उद्देश्य से एक यूनिट माने जाने का आदेश जारी किया जावे जिससे कि राजस्थान सरकार के अधीन विश्वविद्यालय एवं काॅलेज भी तदनुसार आरक्षण दे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान मेडीकल ऐजूकेशन सोसाईटी ने प्रोफसर, एसोसियट प्रोफसर, असिस्टेड प्रोफेसर एवं डेमोस्ट्रेस्टर्स की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें विश्वविद्यालय/काॅलेज को एक यूनिट नही माना गया है। यूजीसी के आदेश की प्रति संलग्न है। इस सम्बन्ध में डाॅ0 प्रियंका कुमारी माडिया का प्रार्थना भी आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न है।
सादर।
भवदीय
(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

24.7.2019

श्री अशोक जी गहलोत,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये अभ्यर्थियों का चयन के परिणाम में
पारदर्शिता पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,
शासन प्रशासन में निष्पक्षता बनाये रखने, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर जनता को सुगमता से जानकारी का अधिकार एवं शासन व्यवस्था सूचारू रहे, गणतंत्र शासन व्यवस्था के ये महत्वपूर्ण एवं अहम कारक है।
इसी परिपेक्ष्य में सोनिया गांधी जी और यूपीए की सलाह परिषद की अनुशंषा पर यूपीए सरकार ने आरटीआई अधिनियम 2005 बनाकर लागू किया था, जिसका देश-विदेश में बड़ी प्रशंसा हुई थी। हाॅल ही भारत सरकार आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर इसको डायलूट कर रही है जिसका कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल संसद में बड़ा विरोध कर रहे है।
लेकिन आश्चर्यजनक एवं दुखद बात है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत लोक सेवाओं में अभ्यर्थियों के चयन में अन्तिम परिणाम में भी गोपनीय रखती है। आयोग की चयन प्रक्रिया में गोपनियता की बात तो समझ में आती है लेकिन चयन का अन्तिम परिणाम जारी होने के पश्चात परिणाम में गोपनियता रखना विश्मय का विषय है। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये यह कहना होगा कि आरपीएससी में अभ्यर्थियों के चयन का अन्तिम परिणाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नही किया जाता बल्कि गोपनीय रखा जाता है तथा कोई भी अभ्यर्थी केवल अपना ही परिणाम देख सकता है, सेवा के दूसरे अभ्यर्थियों का परिणाम (प्राप्तांक वगैरह) नही देख सकता।
महोदय, आरपीएससी द्वारा यह सब कुछ सेवाओं के चयन में अनियमितता, भ्रष्टाचार, भाई-भतिजावाद, आरक्षण को विकृत करना आदि को छुपाने और उस पर पर्दा डालने के लिये किया जाता है। भाजपा के गत पांच साल के शासन में आरपीएससी द्वारा परिणाम में गोपनियता की इस प्रक्रिया को लागू किया गया है।
आश्चर्य का विषय यह भी है कि लगातार सरकार से निवेदन करने के उपरान्त भी सरकार इस विषय पर मौन है जिसकी वजह से जनता में यह एक मिथक फैल रहा है कि आरपीएससी की अनियमितता, भ्रष्टाचार, भाई-भतिजावाद को बनाये रखने में सरकार की भी सह है।
अतः हमारा निवेदन है कि राजस्थान सरकार इस विषय का संज्ञान ले और आरपीएससी को निर्देश दे कि वे सेवाओं के अन्तिम परिणाम में पारदर्शिता बनाये।
सादर।
भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

19.07.2019

श्री अशोक जी गहलोत,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- राजस्थान सरकार की भर्तियों में आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड एवं अन्य भर्ती
प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण में धांधली के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया राजस्थान लोक आयोग द्वारा पंचायती राज विभाग के सहायक अभियंताओं की चयन के परिणाम का अवलोकन करे जो संलग्न पत्र में परिदर्शित है। आयोग ने सहायक अभियंता सिविल के पदों में सामान्य श्रेणी की कट-आॅफ 102.78, एससी के अभ्यर्थियों की कट आॅफ 49.31 एसटी के अभ्यर्थियों की कटआॅफ 131.94 और ओबीसी की कटआॅफ 112.50 रखी है। कई आरक्षित श्रेणियों में सभी महिलाओं को चयनित कर लिया है तथा कुछ आरक्षित श्रेणियों में अभ्यर्थी उपलब्ध ही नही बताये है। स्थिति यह है कि राज्य सरकार और आरपीएससी की नीति के कारण चयन में एससी, एसटी, ओबीसी की बजाय सामान्य श्रेणी को आरक्षण दिया जा रहा है जैसा कि परिलक्षित है एसटी के अभ्यर्थियों का कटआॅफ 131.94 रखा है जबकि अनारक्षित सामान्य श्रेणी का कटआॅफ 102.78 रखा है। सहायक अभियंता सिविल, सहायक अभियंता यांत्रिकी/विद्युत एवं सहायक अभियंता पंचायती राज के परिणाम की स्थिति भी ऐसी ही है जिसमें आरक्षित वर्ग ओबीसी की कटआॅफ काफी अधिक है जबकि अनारक्षित वर्ग की कटआॅफ कम है। एक सामान्य ज्ञान की बात है कि अनारक्षित सामान्य श्रेणी में मैरिट के आधार पर सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी आयेगे और सामान्य श्रेणी की आखिरी कटआॅफ के पश्चात आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जायेगा। लेकिन आरपीएससी इससे उल्टी प्रक्रिया अपना रहा है। राज्य सरकार की आरक्षण नीति को असफल करने के लिये आरपीएससी सबसे पहले प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके आरक्षित कोटे की संख्या तक ही सफल घोषित करती है उसके पश्चात साक्षात्कार के लिये पुनः आरक्षित अभ्यर्थियों को सीमित कर देता है। परिणाम स्वरूप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अन्तिम परीक्षा में बहुत कम रह जाते है और उनकी मैरीट सामान्य अभ्यर्थियों से उपर चली जाती है।
महोदय, यह सब-कुछ अनारक्षित वर्ग ने एक षड़यंत्र के तहत व्यवस्था बना रखी है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में आरक्षण आरक्षित वर्ग को नही मिल रहा है बल्कि अनारक्षित वर्ग को लगभग 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
अंधेरगर्दी, अन्याय, नीति का दुरूपयोग और अव्यस्था का इससे बड़ा और उदाहरण नही मिल सकता। हम गत पांच छः साल से इस अव्यवस्था को सुधारने के लिये निरन्तर राज्य सरकार से निवेदन कर रहे है लेकिन आरक्षण विरोधी लोबी हमारे प्रयासों को निराशा और असफलता में बदल रही है।
अतः हमारा निवेदन है कि आप इस मामले को व्यक्तिशः देखे और आरक्षण सम्बन्धित कानून और नियमों में बदलाव कर आरक्षित वर्ग के लिये न्याय की स्थिति बनाये।
सादर। भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष, राजस्थान जाट महासभा

Date 08-06-2019

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,
मंत्री, जल शक्ति,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

महोदय,
भारत सरकार में जल शक्ति विभाग का केबीनेट मंत्री बनाये जाने पर बहुत-बहुत बधाई!

‘‘जल ही जीवन है’’ तथा हमारे देश के अधिकांश भागों में सिंचाई का तो कहना ही क्या, पेयजल का ही अभाव है। जल के अभाव में देश में त्राहि-त्राहि मचि हुई है, देश की 55 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सिंचाई के लिये तरस रही है तथा भूजल समाप्त होने को है। इस दृष्टि से आपका विभाग और उŸार दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपको जानकारी होगी कि राजस्थान की पेयजल एवं सिंचाई से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण योजनाऐं, अनुमोदन और प्रारम्भ किये जाने के इन्तजार में है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करना उचित समझेगे जो निम्नानुसार हैः-
1. पूर्वी राजस्थान नहर
2. सीकर-झुझुनूं-चूरू की पेयजल एवं सिंचाई की योजना
3. ब्राहीमिनी नदी को बिसलपुर से जोड़ना
4. इशरदा बांध का निर्माण
5. नदियों को जोड़ने की योजना के तहत शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजरात लिंक परियोजना
6. सिन्धू जल सन्धि के तहत भारत के हिस्से का जल जो पाकिस्तान में जा रहा है उसको राजस्थान को आवंटित कर राजस्थान में लाये जाने के सम्बन्ध में
7. सरस्वती नदी को पुर्नजीवित करना

महोदय, राजस्थान के निवासी अगले पंाच साल में उपरोक्त योजनाऐं पूरी होने की आंकाशा/अपेक्षा रखते है। इन योजनाओं का काम पूर्ण होने पर राजस्थान की 75 प्रतिशत पेयजल की समस्या तथा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।
शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजरात लिंक परियोजना से राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर और जौधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील की 7 लाख हैक्टर भूमि में सिंचाई का प्रावधान है। इस परियोजना को आप और विस्तृत बनाकर तथा अतिरिक्त पानी आवंटित कर नागौर और जोधपुर जिले के अधिकांश भाग में सिंचाई सुविधा सृजित कर सकते हो। लेकिन इस योजना को लागू करने के लिये भारत और नेपाल के मध्य जल बंटवारे की संधी होना आवश्यक है क्योंकि पानी का संचयन नेपाल क्षेत्र में ही किया जा सकता है।
सीकर, चूरू, झुझुनूं की परियोजना को भी प्राथमिकता से लागू करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई के 2 लाख कुऐं है जिन पर करीब 6 हजार करोड़ रूपये का निवेश है, इनसे 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लगभग 20 लाख टन अनाज पैदा हो रहा तथा भारी मात्रा में पशु पालन एवं दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र का भूजल अगले 10 साल में खत्म हो जाना है जिसके कारण निवेश उत्पादन, रोजगार तो समाप्त हो ही जायेगा बल्कि पेयजल की भी बड़ी भारी किल्लत हो जायेगी।
आशा है आप राजस्थान की इन परियोजनाओं को प्राथमिकता पर अनुमोदित कर भारत सरकार की ओर से समुचित बजट सहायता का प्रावधान भी करावायेगे। अपेक्षा तो यह भी है कि राजस्थान की जल की स्थिति को क्रिटिकल मानते हुये इन योजनाओं को भारत सरकार के अधीन और भारत सरकार के बजट से लागू करवायेगे।
शुभकामनाओं सहित।
भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

Date 10-5-2018

श्रीमती वसुन्धरा राजे जी,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- महाराजा सूरजमल का स्मारक बनाने एवं सड़क का नामकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदया,
18वीं सदी में सूरजमल ने देश में मुगलों के शासन को सीमित करते हुये राजस्थान के भरतपुर, अलवर, वर्तमान हरियाणा का अधिकांश भू-भाग और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े भू-भाग को मुगलों से छीनकर भरतपुर हिन्दू राज्य की स्थापना की थी। वे अजय यौद्धा तो थे ही, साथ ही उन्होंने एक कल्याणकारी सम्राज्य की स्थापना भी की तथा हिन्दू धर्म के रक्षक के रूप में भी उन्होंने अपनी शक्ति एवं पराक्रम का उपयोग किया था। वे अपने समय के प्रतापी राजा थे।
तत्कालीन जयपुर राज्य में महाराजा जय सिंह के उŸाराधिकार का विवाद हुआ तो महाराजा सूरजमल अपनी सेना सहित भरतपुर से वर्तमान मालवीय नगर, गोपालपुरा होते हुये बगरू गये थे तथा बगरू की लड़ाई में तत्कालिन राजपुताने के समस्त राजा-महाराजा सामन्तों के संयुक्त सेना को हराकर ईश्वर सिंह को जयपुर की राजगदी का उŸाराधिकारी बनवाया था।
यह अफसोस का विषय है कि इतिहासकारों ने और राज्य सरकार ने ऐसे देश भक्त, यौद्धा, हिन्दू धर्म के रक्षक अपराजित यौद्धा महाराजा के शोर्य को इतिहास में उचित स्थान नही दिया।
अतः महाराजा सूरजमल की स्मृति को पुनस्थापित करने एवं चिर स्थाई बनाने के लिये मालवीय नगर के एमएनआईटी चैराहे पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित की जाये और उनके आने-जाने के मार्ग पर वर्तमान में अवस्थित सड़क- जेएलएन मार्ग के एमएनआईटी चैराहे से अजमेर रोड़ प्लाईआॅवर के मध्य की सड़क (एमएनआईटी चैराहे से भास्कर कार्यालय के सामने से गोपालपुरा चैराहा, रिद्धी-सिद्धी चैराहा, गुर्जर की थड़ी, किसान धर्मकांटा, गजसिंहपुरा, कमला नेहरूनगर पुलिया होते) का नामकरण ‘‘महाराजा सूरजमल मार्ग’’ किया जाये।
सादर।

प्रतिलिपिः- श्री अशोक लाहोटी, महापौर, जयपुर नगर निगम को प्रेषित कर निवेद नहै कि कृपया उपरोक्तानुसार महाराजा सूरजमल
के नामकरण कर उनकी स्मृति को चिरस्थाई बनाया जाये।

भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

dated 2-7-2018

श्री पियुष गोयल,
वित मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः- किसानों पर आर्थिक अत्याचार बंद करने एवं दवाइयों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमते नियंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
हाल ही एक दवा निर्माता कम्पनी ने खुलासा किया कि वे उनके द्वारा निर्मित दवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी एवं 20 प्रतिशत मुनाफा लेकर 9 रूपये में डीस्टीब्यूटर को देते है जो उसी 9 रूपये की दवा को 120 रूपये में बेचता है। होलशेलर और रिटेलर विक्रेता का मुनाफा अतिरिक्त होता है।
गत सप्ताह जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल एवं नव निर्मित ट्रोमा सेन्टर को जोड़ने वाली सड़क के नीचे बनाई गई टनल में 15 स्क्वायर मीटर की एक दवाई के प्रयोजन की दूकान 5 करोड़ 19 लाख में विक्रय हुई है। वही पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित दूकान 4 करोड़ 41 लाख रूपये में निलाम हुई है। आप अन्दाजा लगा सकते है कि दवाइयों के व्यापार में कितना मुनाफा है। ईलाज एवं विभिन्न प्रकार की जांचों का खर्चा भी इतना अधिक है कि गम्भीर बिमारी का व्यक्ति कम से कम 4-5 लाख रूपये खर्चें के बिना अस्पताल से बाहर नही आ पाता।
सरकार मंहगाई बढ़ने और कीमतों को रोकने के लिये भरषक प्रयत्न करती है लेकिन सरकार की इस नीति के हथोड़े की मार किसानों पर ही होती है। सरकार महगाई रोकने एवं कीमते गिराने के लिये केवल मात्र कृषि उत्पादनों पर ही अटैक करती है तथा इसके लिये खाद्यानों का अनावश्यक आयात करना तथा अनावश्यक रूप से निर्यात पर रोक लगाना सरकार की सामान्य नीति का भाग है। जबकि सरकार को यह जानकारी है कि किसान को उसके प्रत्येक कृषि उत्पादन में मुनाफे की बजाय घाटा होता है।
खाद्यानों पर एक परिवार का वर्षभर का खर्चा 10-15 हजार रूपये होता है। सरकार 67 प्रतिशत जनता को तो मामूली कीमत पर पीडीएस का अनाज उपलब्ध कराती है इसलिये 67 प्रतिशत जनता बाजार से खाद्यान क्रय नही करती। इससे स्पष्ट है कि सरकार मध्यम एवं उच्च वर्ग के हित के लिये खाद्यानों की कीमत गिराने एवं नियंत्रित रखने क लिये भरषक प्रयत्न करती है। सरकार का यह कृत्य देश के किसानों पर एक घ्रर्णित एवं क्रूर अत्याचार है।
देखने की बात यह है कि सरकार मंहगाई को प्रभावित करने वाली दवाइयां, स्वास्थ्य सम्बन्धी जांचे, निजी अस्पतालों में ईलाज का खर्चा तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित क्यों नही करती। सरकार की नीति है कि हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध हो और सरकार इसके लिये बहुत बड़ा बजट? प्रावधान भी करती रहती है लेकिन सीमेन्ट की कीमत पर कभी नियंत्रण नही करती और राजस्थान सरकार ने तो अपनी कुनीति से अचानक बजरी की कीमत 12 रूपये प्रति घनफूट से बढ़ाकर 50 रूपये प्रति घनफूट कर दी जिससे राजस्थान में सभी निर्माण कार्य ठप हो गये तथा लाखों मजदूर बैरोजगार हो गये।
अतः हमारा निवेदन है कि सरकार मंहगाई रोकने, जनता को सस्ते खाद्यान उपलब्ध कराने के नाम पर खाद्यानों की कीमते कृत्रिम रूप से गिराकर एवं कम रखकर जो किसानों पर अत्याचार कर रही है उसे बंद करे तथा दवाईयां, निजी अस्पताल में ईलाज का खर्च एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण की नीति अपनाऐं।
भवदीय

(महेन्द्र सिंह)
महासचिव संगठन
राजस्थान जाट महासभा

 

01-05-2018

 प्रधान मंत्री जी 

भारत सरकार 

 नई दिल्ली 

            वियष :- किसानों की समस्याएँ और हालत सुधार के सम्बन्ध मे

महोदय,

       देश के किसानों की समस्याओं के हल एवम हालत सुधारने के सम्बन्ध मे सरकार शायद चिन्तित एवम प्रयत्नशील होगी लेकिन इसके लिए सरकार को आधारभूत नीतिगत परिवर्तन करना होगा। सर्व प्रथम, सरकार इस सम्बन्ध मे अधिकारियों और नीति आयोग पर भरोसा करती है तथा उन्हें नीतिगत निर्णय या सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश देती है लेकिन अधिकारी ज़मीनी हक़ीक़त नहीं समझते इसलिए नीति आयोग या अधिकारियों के प्रस्ताओं पर कोइ बदलाव या सुधार की संभावना नहीं है।

              यहाँ हम कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहेंगे !

  1. सरकार क़ीमत स्थिरीकरण, मंहगाई रोकने या घटाने का प्रयत्न सतत करती रहती है। इस प्रक्रिया मे सरकारकेवल मात्र कृषि उत्पादनों की क़ीमत घटाने, तथा इसके द्वारा मंहगाई  रोकने के  उपाय करती है और अन्य उपभोक्ता सामान की क़ीमत घटाने, स्थिरीकरण, या बढ़ने से रोकने के कोई प्रयत्न नहीं किये जाते। इसके लिए सरकार विदेशों से खाद्यान्न, तेल, तिलहन, दलहन का आयात करती है, निर्यात पर प्रतिबंध लगाती, निर्यात तब खोलती है जब खाद्यान्न व्यापारियों के स्टाक मे आ जाता है और इस प्रकार कात्यायन का बाज़ार गिराती है।  ऐसा क्यों, मूल्य संवृद्धि रोकने की मार किसानो पर ही क्यों? और विशेषकर उस स्थिति मे  जबकि किसान को उसकी उपज का लागत मूल्य ही नहीं मिलता। दूसरे जब सरकार 65% जनता को एक दो रूपये मे मे खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है तो फिर मध्यम और उच्च वर्ग के लिए खाद्यान्न के भाव गिरा कर किसानो के पेट पर लात क्यों मारती है?
  2. सरकार 65% जनता को एक रूपये दो रूपये गैंहु चावल उपलब्ध करा रही है यह रेट पन्द्रह वर्ष पूर्व तय हुई थी जिसे प्रत्येक तीसरे वर्ष बढ़ाना था लेकिन पन्द्रह वर्ष से पीडीएस खाद्यान्न की रेट नहीं बढ़ाई जिसकी वजह से पन्द्रह वर्ष से गैहुं व मोटे अनाज के भाव स्थिर हैं और एमएसपी भी नाममात्र की बढ़ रही है। कहने का अर्थ यह है कि मुफ़्त अनाज  योजना का भार किसान वहन कर रहे हैं।
  3. किसान फ़सल बीमा योजना का लाभ केवल बीमा कम्पनिया उठा रही हैं।
  4. कृषि औज़ार ट्रेक्टर, खाद बीज के भावों पर नियन्त्रण के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही बल्कि किसान की लूट के लिए इनके निर्माता व्यापारियों को खुली छूट दे रखी है।
  5. प्रमुख उत्पादन यथा गैंहु ,चावल , मोटा अनाज की एमएसपी नाममात्र की बढ़ाई जाती है।
  6. एमएसपी पर ख़रीद की न कोई व्यवस्था है और न ही ख़रीद होती है। केवल गैहुं चावल की मामुली ख़रीद होती है।
  7. खाद्बायान बाज़ार को को किसान हितेषी बनाये जाने के कोई प्रयत्नों नहीं हो रहे।
  8. हर खेत को सिंचाई का पानी तथा सिंचाई परियोजनाओं को लागू करना सरकार की प्राथमिकता मे नहीं है।

                   अत: इस हालात से उबरने के लिए हम निम्न सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं:-

  1 स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जावे।

   2 कृषि फसल बीमा योजना सरकारी बीमा कम्पनी के माध्यम से ही लागू की जावे तथा इसकी सलाहकार परिषद मे किसान आयोग तथा किसानो के प्रतिनिधियों को रखा जावे।

     3 एमएसपी पर ख़रीद की स्थायी आधारभूत ढाँचागत व्यवस्था की जावे।

     4 मूल्य / मंहगाई  संवर्धन नियन्त्रण नीति से खाद्यान को बाहर रखा जावे।

     5 खाद्यान आयात निर्यात नीति किसानों के हितो मे तय हो।

     6 कृषि नीति निर्धारण मे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जावे।

     7 खाद्एयान एमएसपी से कम  भाव पर ख़रीद को क़ानूनन प्रतिबंधित किया जावे।

     8 कृषि औज़ार, खाद बीज के मूल्यों पर नियन्त्रण किया जावे।

     9 सरकारी सहकारी क्षेत्र मे खाद का उत्पादन बढ़ाया जावे।

     10 किसान पेन्शन योजना लागू की जावे।

              आशा है उपरोक्त सुझाव उपयोगी सिद्ध होगें।

भवदीय

 

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

29-3-2018

 Shri Sri Ram Vedere,

Dear Sir ,

We the Rajasthan Jat Mahasabha  are giving suggestions to GOI & GOR for the last ten years regarding water harvesting and management in the state and the country .

In this context, we are very much  influenced by your efforts for the the water conservation, harvesting and management in Rajasthan  and rather your positive approach has encouraged us further more in our efforts.

Furthermore ,in this context, we we have some suggestions to submit. Rather we are resubmitting the suggestions which we have submitted to the various authorities from time to time ,which are as under :—

  1. If the rain waters of River Chambal and its tributaries is harvested in Rajasthan or is diverted to the arid areas of Rajasthan , flood  problem caused by The River Ganga in Eastern UP, Bihar and Bengal can be solved to the extent of 80 % . In view of this, the proposed Eastern Rajasthan Canal should be approved by GOI and implemented on priority and also should be implemented as a National Project .
  2. The Extinct River Saraswati should be revived and it may be revived in the form of “Sharada- Yamuna-Rajasthan -Gujarat River linkage project “and for that purpose  availability of land at least in Rajasthan and Gujarat should not be constraint since land in the Saraswati course is arid and holdings are also large.
  3. Eastern Rajasthan canal project should basically  cover lands of districts of Tonk, Ajmer and Jaipur which are comparatively more arid and have less Mansoon rain and shorter duration of Mansoon comparatively Kota region.
  4. Irrigation coverage of Existing Chambal project area shall be a wastage of resources because existing available water in the Chambal Canal can cover additional areas by  by introducing sprinkle irrigation
  5. The,capacity  of talabs bundhs ,lakes , proposed to be filled by the proposed project should be expanded and enlarged by dradging and deepening.
  6. All the village johar, talabs and water harvesting structures in every field of tonk district should be provided water from Eastern Rajasthan Canal.

We hope you shall find these proposals to be useful and worth implementing !
Sincerely

 (Raja Ram Meel)

President

Rajasthan Jat Mahasabha

 

 

22-01-2018

श्री अर्जुन जी मेघवाल,

मंत्री, जल संसाधन विभाग,

भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,

       आप जानते ही हैं कि जल अभाव आपके क्षेत्र सहित उतरी, पश्चमी तथा उतरीपूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। सीकर झुंझुनू मे तो अगले दस वर्ष मे भूजल समाप्त हो जाने पर डेड लाख कुओं पर निवेश, रोज़गार, उत्पादन तथा पशुधन समाप्त हो जाना है और खेतों मे बसे लोगों को पेय जल के भी लाले पड़ जावेगे। इसी स्थिति  मे इस अभावग्रस्त क्षेत्र के सांसदों का प्रथम  दायित्व बनता है कि वे साँझा प्रयत्न कर इस समस्या का स्थायी निराकरण करे।

       देश मे दीर्घ अवधि के पश्चात नदियो को जोड़ने की योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। सोभाग्य से गत दिनों जल संसाधन मंत्रालय की ज़िम्मेवारी श्री गड़करी जी, श्री मेघवाल जी एवं सत्यपाल जी को मिली है जो बड़े ही डायनेमिक तथा परिणाम देने वाले मंत्री है।

       नदियो को जोड़ने की योजना के अन्तर्गत शारदा-यमुना-राजस्थान – गुजरात परियोजना है जिसके वर्तमान योजना स्वरूप के अनुसार पन्द्रह लाख हेक्टर मे सिंचाई का प्रावधान है तथा राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर और जालोर जिलो मे सिंचाई का प्रावधान है। इसी परिपेक्ष्य मे हमारा सुझाव है कि इस योजना मे एक आधी ओर नदी का जल जुडवाकर इस  योजना को वृहद बनवाये तथा इसको प्राथमिकता से लागू भी करवाये। क्योंकि इस परियोजना की डीपीआर तैयार हो रही है अत: यह उचित अवसर है।

       यदि इस समय इस योजना को नहीं संभाला गया तो भविष्य मे यह क्षेत्र जल अभावग्रस्त ही बना रहेगा।

                           शुभकामनाऔ सहित ।

भवदीय

(राजाराम मील)

अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

date 20-1-2018

श्री नितिन गड़करी

मंत्री जल संसाधन

भारत सरकार नई दिल्ली

महोदय,

            यह बड़े ही संतोष की बात है कि आप रोड सेक्टर  के बाद अब जल संसाधन सेक्टर मे भी बेहतरीन  कार्य कर रहे है। इससे पूर्व जल संसाधन मंत्रालय मे ऊमा भारती ने तीन वर्ष ख़राब किये। इस मंत्रालय मे आपके आने से एक आशा बनी है।

            आपने नदियो को जोड़ने की गत बैठक मे राज्य सरकारो से योजनाओं की सहमति पर वार्ता करने का निर्णय लिया। राज्यों से वार्ता कर लेनी चाहिये लेकिन आप जानते ही हैं कि अधिकांश राज्य जल मे दूसरे राज्यों को हिस्सा नहीं देना चाहते बल्कि या तो विरोध करेंगे या विषय को टालते रहेंगे। पंजाब सरकार का जवलन्त  उदाहरण है जो दूसरे राज्यों के हिस्से के जल को तो रोकते ही हैं बल्कि अतिरिक्त उपलब्ध  जल पाकिस्तान की ओर प्रवाहित कर देता है लेकिन राजस्थान को नही देता।

            इस पेरिपेक्ष्य मे हमारा सुझाव है कि यद्पि जल एवं सिंचाई राज्यों का विषय है  लेकिन संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रथम  सूची -संघीय  सूची की प्रवृष्टि संख्या 56 मे प्रावधान है कि संसद कानून बनाकर अन्तरराज्यिय नदियो के जल की सिंचाई योजनाएँ लागू कर सकता है। अत: हमारा सुझाव है रीवर इन्टरलिंकिक योजना संसद से अनुमोदित करा कर लागू की जावे जिससे विलम्ब नहीं हो तथा भविष्य के विवादों की गुंजायश भी नही रहे। राज्य सरकारों से फिर बात करते रहें ।

साभार

भवदीय

 

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

date 10-1-2018

प्रधानमंत्री जी,

भारत सरकार,

नई दिल्ली

महोदय,

                हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि  आप अगले दिनों राजस्थान के बाड़मेर और झुंझुनू मे पधार रहे है। राजस्थान मे आपका  स्वागत है। इस अवसर पर हम एक दो तथ्य आपके ध्यान मे लाना चाहेंगे।

                प्रथम, आपने लोक सभा चुनाव पूर्व जोधपुर की सभा मे कहा था कि “हम सत्ता मे आयेंगे तो प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी देंगे।” लेकिन पिछले साढ़े तीन वर्ष मे भारत सरकार ने राजस्थान की एक बीघा भूमि मे भी सिंचाई का विस्तार नहीं किया है। शारदा-यमुना-राजस्थान-गुजरात लिंक की कोई सुध नहीं ली जा रही। कडाणा बॉध का जल १९६६ के समझोते के तहत राजस्थान को मिलना था जिसमें गुजरात सरकार  की वादा ख़िलाफ़ है। राजस्थान मद्य प्रदेश के बीच पार्वती  और काली सिंध के जल उपयोग पर समझोता नही हो रहा तथा यमुना का जल झुंझुनू लाने की योजना पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कश्मीर की नदियो का भारत के हिस्से का जल देश के एक नम्बर दुश्मन पाकिस्तान  को ख़ैरात मे दिया जा रहा है जबकि उक्त जल का आधा हिस्सा राजस्थान  के रेगिस्तान मे आना चाहिये।

                 दूसरे, राजस्थान ने गत लोकसभा चुनाव मे बीजेपी को २५ मे से २५ सीटें दी तथा विधान सभा मे २०० मे से १६३ सीटें दी लेकिन अफ़सोस की बात है कि भारत सरकार मे राजस्थान से एक भी केबीनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। आपकी केबीनेट मे अनेक अयोग्य मंत्री है जो आपको नीचा दिखा रहे हैं लेकिन राजस्थान के कई योग्य  सांसदों को आपने केबीनेट मंत्री बनाने के योग्य नही समझा। यह राजस्थान की जनता का अपमान है और इसका ख़ामियाज़ा आपके दल को अगले चुनावों मे भुगतना होगा।

                 तीसरे, देश के  किसानो, कृषि और पशुपालन की दुर्दशा बढ़ती जा रही है और आपकी सरकार ने इस सम्बन्ध मे  कुछ करने की बात तो छोड़िए, बल्कि इस पर चिन्ता भी प्रकट नहीं की है।

                हमने, गम्भीर मुद्दे आपके ध्यान मे ला दिये हैं तथा आशा करते हैं कि आप इन पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

                                                शुभकामनाओं सहित
भवदीय

(राजाराम मील)

अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

date 10-1-2018

प्रधानमंत्री जी , 
भारत सरकार,
नई दिल्ली

                विषय :- प्रधान मंत्री जी के झुंझुनू दौरे के सम्बन्ध मे

महोदय,

                आप इस माह झुंझुनू पधार रहे है, यह झुंझुनू की जनता के लिए गौरव की बात है। सीकर झुंझुनू जिले का एक गौरवशाली इतिहास एवं वर्तमान है। स्वतंत्रता के संघर्ष मे सीकर झुंझुनू के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आन्दोलन के समानान्तर एवं समकक्ष स्वतंन्त्रता का आनंदोलन चलाया था जो मूल रूप से जागीरदारों के विरूद्ध था तथा इसमें काफ़ी किसान शहीद हुए थे।

         देश की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों मे विशेष जज़्बा है। यही वजह है कि इस जिले से देश की सेना एवं अर्द्ध सेनिक बलों मे सबसे अधिक युवा हैं। झुंझुनू जिले से साठ हज़ार सेवा निवृत तथा चालीस हज़ार सेवारत्त सेनिक है  और इतने ही अर्द्ध बलों से हैं। देश मे सबसे अधिक शहीद तथा वीरता के लिए सम्मानित सेनिक झुंझुनू जिले से है। देश की रक्षा के लिए जज़्बा ऐसा है कि इस जिले का कोई सेनिक शहीद होता है तो उसके माता पिता सबसे पहले यही कहते हैं कि उन्हें कोई ग़म नही है क्योंकि उनका लाल देश के लिए शहीद हुआ है। महिला एवं ग्रामीण शिक्षा मे यह ज़िला देश मे अव्वल है। राजनीति मे यह ज़िला प्रदेश का पथ प्रदर्शक भी है।

                महोदय, उपरोक्त परिपेक्ष्य मे सरकार का भी दायित्व एवं कर्तव्य बनता  है कि झुंझुनू जिले की जनता का मनोबल बढ़ाये एवं देश सेवा के उनके जज़्बे को सलाम करे।

                महोदय, जिले की कुछ आवश्यकताएँ और समस्याएँ भी हैं जिनके निराकरण का भारत सरकार का दायित्व बनता है।

                सर्व प्रथम, सीकर झुंझुनू जिले मे डेढ़ लाख सिंचाई के कुएँ हैं जिन पर छ हज़ार करोड़ का निवेश है। इन कुओं पर दस लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, एक मिलियन टन अनाज और दूध उत्पन्न होता है तथा पशुपालन भी हो रहा है। इन कुओं का भूजल सूख रहा है तथा अगले दस वर्षों  मे समस्त भूजल सूख जाने पर उपरोक्त सब कुछ समाप्त हो जाना है। इसको बचाने का एक ही उपाय है कि नदियो को जोड़ने की योजना के तहत शारदा – यमुना- राजस्थान -गुजरात लिंक को वृहद रूप देकर इस परियोजना से इस क्षेत्र को सिंचित किया जावे।

                दूसरे, इस क्षेत्र के युवाओं की खेल मे उपलब्धिया ,योग्यता और रूचि के परिपेक्ष्य  मे इस जिले मे राज्य सरकार द्वारा स्थापित खेल एवम शारीरिक शिक्षा युनिवरसिटी जो गत सात वर्ष से संचालन  की मोहताज है को भारत सरकार के अधीन लेकर Center of Excellence in Sports And Physical Education बनाया जावे।

                तृतीय, यहाँ एक ऐसा मिलिटरी कालेज स्थापित किया जावे कि जिससे यहाँ के युवाओं को रक्षा सेवाओं मे अधिकारी बनने का अवसर मिले।

                चतुर्थ, यहाँ की जनता को गम्भीर रोगों के उपचार के लिए जयपुर जाना पड़ता है अत: यहाँ भारत सरकार की ओर से एक मेडिकल कालेज स्थापित किया जावे ।

भवदीय

(राजाराम मील)
अध्यक्ष
राजस्थान जाट महासभा

 

 

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24-11-2017

 श्री अर्जुन राम जी मेघवाल,

राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग,

भारत सरकार, नई दिल्ली

 

महोदय,
आपके विभाग के केबीनेट मंत्री श्री नितिन गड़करी जी नये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत करने एवम राजमार्गो के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत करने मे बड़े उदार है। उन्होंने इस मामले मे किसी को निराश नही किया है। एक ही विभाग के होने के कारण आपका उनसे सानिध्य स्वाभाविक है एवम प्रकटत: ही है। ऐसी स्थिति मे आप भी अपने क्षेत्र को विभिन्न दिशाओं मे जोड़ने के लिए कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत करवाये। बीकानेर-अनुपगढ-गंगानगर, नोखा-सुजानगढ-सीकर,  डूंगरगढ़-सरदारशहर-राजगढ़, झझर (हरियाणा)  बीकानेर को महत्त्वपूर्ण  शहरों से जोड़ने वाले मार्ग है ।

 राजा राम मील

अध्यक्ष, राजस्थान जाट महासभा

 

दिनांक 14-11-2017

प्रधान मंत्री जी,                 

भारत सरकार

 नई दिल्ली

            विषय :- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की आयु 65 वर्ष करने के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

            राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और  आध्यक्ष का सेवा कार्यकाल संविधान मे छ वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो है। आयोग के आधे सदस्य सेवा निवर्त लोक सेवक होने की भी शर्त है। कोई भी व्युरोक्रेट सेवा निवर्ती से पूर्व आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नही बनना चाहता और सेवा निवर्ती के पश्चात सभी आयोग मे जाना चाहते है। लोक सेवक सेवा निवर्ती के चार छ माह बाद नियुक्ति पाते है तो वे केवल एक डेढ वर्ष ही आयोग मे रह पाते है। इस एक  डेढ वर्ष के कार्य काल मे उन्हें आयोग की कार्य प्रणाली  का  अनुभव नही होने के कारण साक्षात्कार के अलावा आयोग के अन्य कार्य  सम्पादन के लिये वे आयोग के अधीनस्थ कार्मिको  पर ही निर्भर रहते है। इस प्रकार आयोग अधीनस्थ कार्मिको के भरोसे ही चलता है  तथा कार्मिक इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए पेपर सेटिंग व छपाई, उत्तर पुस्तिका जांच, परिणाम तैयार करना इत्यादि कार्यों मे जमकर धाँधली और भ्रटाचार करते है। अभ्यार्थियों की कापियाँ बदलते हैं, प्राप्तांक चढ़ाने मे हेराफेरी करते हैं।     अत: हमारा सुझाव है कि आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की सेवा निवर्ती/ कार्यकाल  “छ वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पूर्व हो “ की जानी चाहिये जिससे की  एक वर्ष  के अनुभव के पश्चात वे आयोग के कार्य पर पूरा नियंत्रण रखकर कार्य कर सकें।

                                    सादर

राजा राम मील

अध्यक्ष, राजस्थान जाट महासभा

 

 

10-11-2017

 श्री पीयुष गोयल,                                        

 रेल मंत्री भारत सरकार,

 नई दिल्ली

विषय :-  सैनिकों के लिए रेल सेवा

महोदय,

      आप जानते ही हैं कि हमारे सेन्य व अर्धसेनिक बलों की एक बड़ी संख्या कश्मीर मे तैनात है। ये सेनिक देश की रक्षा के लिए दिन रात समर्पित होकर सेवा दे रहे। ये अपने परीवार से दूर रहते हैं। ये सेनिक वर्ष  मे दो तीन बार अपने घर अवकाश पर आते है जिसके लिए इन्हे यात्रा का निःशुल्क  रेलवे वारण्ट मिलता है। कश्मीर मे फ़िलहाल जम्मू से रेल मिलती है। जम्मू से आरक्षित सीटें पर्याप्त मात्रा मे नही होने के कारण इन्हे रिज़र्वेशन तथा वारण्ट की इन्टरी कराने मे बड़ी कठिनाई होती है तथा रिश्वत भी देनी पड़ जाती है। इस परेशानी से बचने के लिए पंजाब, हरियाणा राजस्थान के कुछ सेनिक ख़ुद के ख़र्चे पर बसो से यात्रा करने को भी मजबूर होते है। देश के अन्य भागो के अलावा पंजाब हरियाणा, उतरी एवम पश्चमी राजस्थान के सेनिको की संख्या ज़्यादा है।

       उपरोक्त परिपेक्ष्य मे निवेदन है कि जम्मू से एक ट्रेन हिसार -लुहारू -सीकर  तथा दूसरी ट्रेन जम्मू से बीकानेर – जोधपुर के लिए हफ़्ते मे एक एक दिन के लिए चलाई जावे जिसमें सेनिको के आरवण की विशेष व्यवस्था हो।

राजा राम मील

अध्यक्ष, राजस्थान जाट महासभा

 

 

 Date:   10-11-2017

 श्री मनोहर लाल खट्टर, 

मुख्य मंत्री  हरियाणा,

चण्डीगढ़
महोदय,

            भारत सरकार इन दो वर्षों मे एक लाख किलोमीटर नये राजमार्ग स्वीकृत कर रही है। हरियाणा के दक्षिणी भाग मे पूर्व -पश्चिम अर्थात देहली से राजस्थान की तरफ कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नही है जबकि इस क्षेत्र मे निम्न शहरों के मध्य राजमार्ग होने  चाहिये-

 द्वारका (देहली) – फारूकनगर-महेन्द्रगढ -चिड़ावा ( राजस्थान )

 नजफगढ- झझर - लोहारू

 झझर - राजगढ़ ( शादुलपुर  ) बीकानेर

इन राजमार्गो की स्वीकृति से इस क्षेत्र का आवागमन सुगम होगा, राजस्थान से सम्पर्क बनेगा, क्षेत्र के विकास के द्वार खुलेंगे तथा इनके निर्माण और रखरखाव के लिए राज्य को बजट भी मिलेगा।

अत: हमारा निवेदन है कि इन राजमार्गो के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर  स्वीकृत करवाये ।

सादर

राजा राम मील

अध्यक्ष, राजस्थान जाट महासभा
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नहरों से पेयजल के लिए सप्लाई हो रहे जल को साफ करने के लिए पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को लिखा गया पत्र

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झुंझुनू जिले को राजधानी एरिया में सम्लित करने के समन्ध में

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ओबीसी वर्ग के आरक्षण के बारे मुख्यमंत्री को लिखा  गया पत्र

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किसानो की समस्याओ के बारे में मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र

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खाद्य पदार्थो में मिलावट के समन्ध में श्री सी आर चौधरी मंत्री उपभोक्ता मामले, भारत सरकार को लिखा गया पत्र

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देश में रास्ट्रीय खेल संस्थान खोलने के समंध में प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र

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RAS मुख्य परीक्षा एवं पटवारी pri में ओबीसी वर्ग  के साथ हुये अन्याय के संबध में मुख्यमंत्री को पुनः लिखा गया पत्र

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राजस्थान में नेशनल खेल संस्थान खोलने के लिए खेल मिनिस्टर को लिखा गया पत्र

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शेखावाटी में गिरते भूजल के बारे मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र

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राजस्थान जाट महासभा द्वारा दिनाक १७-६-२०१६ को आरक्षण के संबध में RAS मुख्य परीक्षा एवं पटवारी pri में ओबीसी के साथ हुये अन्याय के संबध में मुख्यमंत्री को दिया गया पत्र

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किसानों के हित में मुख्यमंत्री को दिया गया पत्र

 

 

 

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